सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि अझ संविधानसभाको निर्वाचनपछि पर्ूर्वी पहाडमा भएका केही प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु हुन् यी । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै शान्तिपर्ूवक सहज जीवनयापन गर्ने धेरैले अपेक्षा गरेपनि पर्ूर्वी पहाडमा त्यस्तो भएन । मातृ पार्टर्ीी सगठनलाई सहयोग गर्ने र विकृति विसंगति हटाउने नाममा पछिल्लो समयमा खुलेका युवाहरुको दस्ताले र्सवसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ ।
पर्ूर्वी पहाडमा नेकपा -माओवादी) को वाइसीएल, नेकपा -एमाले)को युथ फोर्स, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र संघीय लिम्वुवान राज्य परिषदको लिम्बुवान भोलिन्टियर्स -एलभी), पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चको किरात लिम्बुवान भोलिन्टियर्स -केएलभी), लिम्बुवान राष्ट्रिय परिषदको लिम्वुवान लिवरेशन आर्मी -एलएलए) जस्ता युवा दस्ता क्रियाशील छन् । दोलखामा २३ भदौमा तरुण दलले तरुण दस्ता गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले दस्ता बनाउने पार्टर्ीीे नीति नभएको प्रतिक्रिया दिएपनि १४ असोजमा पाँचथरमा तरुण दलले तरुण दस्ता गठन गरेको छ ।
जनवादी किरात वर्कस पार्टर्ीीकिरात राज्य'का लागि र लिम्वुवान राष्ट्रिय परिषद 'स्वतन्त्र लिम्बुवान राष्ट्र' का निम्ति सशस्त्र आन्दोलन गर्ने संगठन हुन् । खोटाङबाट क्रियाकलाप शुरु गरेको वर्कस पार्टर्ीी नौ महिनादेखि प्रहरी चौकीमा आक्रमण, गाविस भवनमा आगजनी, अपहरणजस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको छ भने परिषद पाँचथर केन्द्रित रहेर संगठन विस्तारसँगै एलएलए भर्ती अभियानमा क्रियाशील छ ।
छाडेन कर र चन्दाले
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेकपा -माओवादी) का कार्यकर्ताहरुले धम्कीसहित माग्ने चन्दाले मानिसहरु आहत थिए, त्यसले अहिले पनि छाडेको छैन । पार्टर्ीीले जेसुकै उद्देश्य राखेर युवा दस्ता गठन गरेको भएपनि उनीहरु कर र चन्दा असुल्न सक्रिय छन् । जनवादी किरात वर्कस पार्टर्ीी कार्यकर्ताहरुले भोजपुरमा र्सवसाधारण, पेशाव्यवसायी, गाविस सचिवहरुलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म तोकेर चन्दा मागिरहेका छन् । उनीहरुले भनेजत्ति चन्दा नदिए ज्यान लिने र विस्थापन गराइदिने धम्की दिने गरेका छन् । वर्कस पार्टर्ीी धनकुटाको लेगुवादेखि र संखुवासभाको तुम्लिङटारदेखि भोजपुरमा सामान ढुवानी गर्ने खच्चड व्यवसायीबाट प्रतिखच्चड १५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेपछि उनीहरुले अहिले व्यवसायबाटै हात धुन थालेका छन् । वर्कस पार्टर्ीी मेची र कोशीका सबै जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको छ र संगठन विस्तारसँगै चन्दा असुलीलाई पनि तीव्र बनाएको छ ।
मातृ पार्टर्ीीाओवादी सरकार नेतृत्वमा रहेपनि वाइसीएलले पनि कर र चन्दा असुल्न छाडेको छैन । उसले संखुवासभाको आँखीभर्ुइ र खराङ गाविसमा खयरमा प्रतिकेजी ७५ पैसाका दरले निकासी कर संकलन गरिरहेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको एलभीले 'लिम्बुवान आन्दोलनमा सहयोग' भन्दै मेची अञ्चलको चारवटै जिल्लामा जिल्ला निकासी कर संकलन गरिरहेका छन् । पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चको केएलभीले पाँचथर, इलाम र झापामा निकासी कर संकलन गर्दैछ । केएलभीका संयोजक हस्त केरुङले अरुण पर्ूवका अन्य जिल्लामा चाँडै निकासी कर संकलन गर्न थाल्ने बताए । यी दस्ताहरुले विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई तोकेरै चन्दा माग्ने गरेका छन् ।
लिम्वुवान राष्ट्रिय परिषदको एलएलएले पाँचथर र ताप्लेजुङको ग्रामीण क्षेत्रमा चन्दा असुल्ने अभियानलाई तीब्र बनाएको छ । उसले कात्तिकमा फिदिमका व्यापारीहरुलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको हस्तलिखित पत्र पठाएर सहयोग नगरे ठाउँ छाड्न धम्की दिएको छ ।
यस्ता विभिन्न खाले दस्ताहरुले अवैध कारोवार गर्ने व्यक्ति र समूहलाई 'व्ल्याकमेल' गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । यसमा वाइसीएल, एलभी र पर्ूवाञ्चलमा भर्खरै गठन भएका युथ फोर्सहरु पनि अछुतो छैनन् ।
वाइसीएलले त सरकारी कार्यालयहरुको ठेक्कापट्टामा पनि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । उसले जिविस कार्यालयलाई नियन्त्रण गरेर मेची अञ्चलका चारवटै जिल्लामा आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ को निकासी कर संकलनको ठेक्का आफ्नो मान्छेलाई पारेको छ । ताप्लेजुङमा माओवादीका देवेन्द्र पालुङवाले निकासी करको ठेक्का हात पारेका छन् । पाँचथर, इलाम र झापामा एकै व्यक्ति लक्ष्मी खरेललाई निकासी कर संकलनको ठेक्का परेको छ । जिविस कार्यालय नियन्त्रणमा लिएर अन्यलाई आवेदन फाराम बुझाउन नदिई वाइसीएलले आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का सुनिश्चित गरेका हुन् । अन्य युवा दस्ताहरुले चाहिं ठेक्का पार्ने ठेकेदारहरुबाट निश्चित प्रतिशत कमिशन लिने गरेका छन् ।
