पर्ूवप्रहरीद्वारा पर्ुनर्वहालीको माग

सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेकपा -माओवादी)को दबाबका कारण जागिर छाडेका प्रहरीहरुले पर्ुनर्वहालीको माग गरेका छन् ।
नेकपा -माओवादी)का कार्यकर्ताहरुले जागिर नछाडे जे पनि हुनसक्ने धम्की दिएका कारण जागिर छाड्नुपरेको बताउँदै उनीहरुले पर्ुनर्वहालीको माग गरेका छन् । 'हाम्रो सत्ता आएपछि व्यवस्था गर्र्छौं भन्दै दबाबका भरमा जागिर छाड्न लगाएका थिए । अहिले उनीहरु नै सरकारमा पुगेका छन् । त्यही वचन अनुसार हामीलाई पर्ुनर्वहाली गरिनर्ुपर्छ,' २०६१ सालमा जागिर छाडेका बरबोटे एकका भीमकुमार श्रेष्ठले भने ।
उदयपुर कार्य क्षेत्रबाट विदामा घर आएको बेला माओवादीले चार दिनसम्म स्थानहद गरेपछि जागिर छाड्नुपरेको श्रेष्ठले बताए । उनी २०५२ सालमा प्रहरीमा भर्ती भएका थिए । गोदकका गोपाल सिंजालीले हवल्दारबाट पेन्सन हुन एक वर्षबाँकी छँदा २०६१ सालमा जागिर छाड्नुपरेको बताए । 'छोरी विरामी भएर तेह्रथुमबाट घर आएको बेला माओवादीले परिवारको मान्छेलाई जे पनि हुनसक्ने भन्दै दबाब दिएपछि जागिर छाडेँ,' उनले भने ।
बरबोटेका दलबहादुर खत्रीले सप्तरीको राजविराजबाट विदामा २०५७ सालमा घर आएको बेलामा माओवादीको दबाबका कारण जागिर छाडेको बताए । त्यसपछि उनी बरबोटे बोडिङ स्कूलमा पढाउने काम गर्छन् ।
पर्ुनर्वहालीको मागलाई संगठित रुपमा अगाडि बढाउन उनीहरुले भूतपर्ूव पीडित प्रहरी कर्मचारी समिति पनि गठन गरेका छन् । समितिको अध्यक्षमा हेमकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा जनक सापकोटा, सचिवमा र्सर्ूयकुमार रिजाल र कोषाध्यक्षमा दलबहादुर खत्री रहेका छन् । यसैगरी सदस्यहरुमा गोपाल सिजाली, गोपाल श्रेष्ठ, टीका तामाङ, दर्ुगाप्रसाद लुइटेल, भुवन काफ्ले, भानुभक्त घिमिरे, भवानीप्रसाद गौतम, टंकवहादुर श्रेष्ठ र धातृप्रसाद भट्टर्राई छन् ।
नेकपा -माओवादी)को नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा दबाबमा जागिर छाडेका प्रहरीको बारेमा केही उल्लेख नभएपछि पर्ुनर्वहालीको मागलाई संगठित रुपमा अघि बढाउनु परेको अध्यक्ष हेमकुमार श्रेष्ठले बताए । 'माओवादीकै कारण जागिर छाडेकाले बजेटमा केही न केही संवोधन होला भन्ने आश थियो तर भएन,' उनले भने ।
समितिका कोषाध्यक्ष दलबहादुर खत्रीले मागप्रति सुनुवाइ नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । 'हामीले माओवादीको जिल्ला कमिटीमार्फ प्रधान मन्त्रीको कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पनि निवेदन पठाइसकेका छौं,' उनले भने ।
माओवादीको दबाबका कारण जागिर छाड्ने प्रहरीको संख्या यकिन भइनसकेको समितिले जनाएको छ र यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न तयारी गरिरहेको पनि उसले जानकारी दिएको छ ।

माइपोखरी रामसारमा सूचिकृत

जैविक विविधतायुक्त इलामको माइपोखरी सिमसार क्षेत्र रामसार घोषित भएको छ । सरोकारवाला संस्था र स्थानीयबासीले रामसार क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि तीन वर्षेखि पहल गर्दै आएका थिए ।
दक्षिण कोरियाको चाङवाङमा सोमबार भएको रामसार महासन्धीको दशौं बैठकले माइपोखरीलाई रामसारको सूचीमा समावेश गरेको हो । अब नेपालमा रामसारको सूचीमा पर्नेको संख्या नौ पुगेको छ । त्यही बैठकले गोसाइकुण्ड, गोक्यो, फोक्सुण्डो र राराताललाई रामसार सूचीमा समावेश गरेको छ । यसअघि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, चितवनको वीसहजारी ताल, कैलालीको घोडाघोडी ताल र रुपन्देहीको जगदिशपुर ताल रामसारमा सूचिकृत थिए । माइपोखरी मध्यपहाडको रामसार सूचिकृत एक्लो सम्पदा भएको छ ।
दर्ुलभ जीव तथा वनष्पति र पानीको सतहका आधारमा रामसारमा सूचिकृत गर्ने चलन छ । नेपाल सन् १९८७ रामसार महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएको छ । माइपोखरी रामसारमा सूचिकृत भएपछि यसको पर्यटकीय महत्व र धार्मिक महत्व पनि बढेको माइपोखरी धार्मिक वन समितिका अध्यक्ष पर्ूण्ा मुखियाले बताए । 'दर्ुलभ वनष्पति र जीवको पाइने माइपोखरी सम्वन्धित क्षेत्रका मानिसहरुका लागि अध्ययनको थलो बन्न सक्छ,' उनले भने ।
दर्ुइ हेक्टर जलाशयसहितको १२ हेक्टर क्षेत्रलाई जैविक विविधताका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र मानिएको छ । त्यस संवेदनशील क्षेत्रभित्र पाइने पानी गोहोरो पाँचथरबाहेक नेपालको अन्य ठाउँमा नपाइने जीवविज्ञहरुले बताएका छन् । पोखरीको गलैचे झ्याउ अन्यत्र कतै सूचीकृत नभएको वनष्पतिविज्ञको भनाइ छ । पोखरीक्षेत्र आसपासमा दर्ुलभ ओत, पीतमुहार चिचिल्कोटे, सानो सिविया चरा पाइन्छ ।
यसैगरी पोखरी वरिपरि ४ प्रकारका गुराँस, १६ प्रकारका सुनाखरी र ६२ प्रकारका जडिबूटी पाइन्छ । यसैगरी ३ प्रजातिका रैथाने माछा, ६ प्रजातिका उभयचर, १२ प्रजातिका सरिसृप, १४ प्रजातिका स्तनधारी र ३०० प्रजातिको चरा पाइन्छ । त्यसो त रुसको साइवेरियादेखि भुँडीफोर, ढाडे गिद्ध, हिमाली गिद्धलगायतका बर्साई र्सर्ने चराहरु माइपोखरी भएर भारततिर जाने गरेको बताइन्छ ।
माइपोखरी सिमसार क्षेत्र जैविक विविधताका लागि अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकोले यसको असली रुपलाई जोगाइराख्न धार्मिक वन समूह र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरु सक्रिय छन् ।
असली रुप जोगाउन आयातित जापानी सल्ला, कमलको फूललगायतका बनष्पतिहरु नियन्त्रण गर्ने काम शुरु भएको छ । मानिसहरुको अनियन्त्रित प्रवेश नियन्त्रण गर्न वरिपरि तारबेरा गरी मुल गेटबाट दर्ुइ रुपैयाँको टिकट काटेरमात्र पस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी जथाभावी टागिएका ध्वजापताका र होडिङ बोर्डहरु हटाउन थालिएको छ । जिल्ला बिकास समितिले २०५७ सालदेखि पोखरीमा डुंगा सञ्चालन गरेपनि संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै एक वर्षछि बन्द गरियो । 'संरक्षणमा ख्याल गर्न थालेपछि पानीको सतह वर्षोनी बढ्दो छ, गलैचे झ्याउ र पानीगोहोरो पनि बढेको छ । अहिले पोखरी आसपासमा पानी जमेर थप दर्ुइ वटा पोखरी बनेका छन्,' वन समूहका सल्लाहकार कमल मुखिया भन्छन् ।

'समयतालिका मेरो कापीमा छ'

संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले समयतालिका बनाएर संविधान निर्माणको काम गरिने बताएका छन् ।
गृहजिल्ला इलाममा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले डेढ वर्षभत्रमा संविधान तयार गर्ने गरी समयतालिका तयार गरिने जानकारी दिए । 'सचिवालयले कात्तिक १५ गतेदेखि संविधान निर्माण थाल्नेगरी तयार गरेको समयतालिका मेरो कापीमै छ । संविधान सभा नियमावलीको तयार हुन समय लागेकोले समयतालिका हेरफेर हुने भएको छ । तर, नियमावली तयार हुनासाथ दलहरुसँग छलफल गरेर समयतालिकाको पनि टुङ्गो लगाउनेछौं,' उनले भने ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले कात्तिक २२ गते बस्ने व्यवस्थापिका संसदको बैठक अगाडि नै नियमावली र समयतालिका तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'असोज १३ गते नै नियमावलीको टुङ्गो लगाउने गरी हामीले तयारी गरेका थियौं । तर, सभासदले विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विवाद हुनाले नियमावली तयार हुन ढिलो भयो,' उनले भने ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान निर्माणको काम ढिलाइ भएपनि दलहरुले समझदारी कायम गर्दै एकजुट भएर अघि बढेमा ढिलाइ पर्ूर्ति हुनसक्ने बताए । 'संविधान सभालाई सुदृढ एकताको क्रियाशील थलो बनाउनर्ुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा मुलुक झुण्डिरहन सक्दैन । त्यसैले संविधान निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनर्ुपर्छ र यसलाई कसैले अवरोध गर्नुहुन्न,' उनले भने ।

हर्कटेमा महँगो खानेपानी

इलामको कन्याम र कोलबुङ गाबिसको सीमानामा रहेको हर्कटे बजारका बासिन्दा खानेपानीको लागि महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । विद्युतको प्रयोग गरेर पानी तान्नुपरेकोले धाराबाट प्रतिदिन एक घण्टामात्र पानी झर्दा पनि एउटा धाराका लागि प्रतिमहिना करिव दर्ुइ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु परिरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
बजारभन्दा माथिल्लो भेगमा खानेपानीको मुहान नभएकोले अर्ढाई सय मिटर तल रहेको ट्याङ्कीमा जम्मा भएको पानी विद्युतको मद्दतले तानेर उनीहरुले उपयोग गर्दै आएका छन् । र्'हर्कटे क्षेत्रको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि कसैले चासो नदिएपछि हामीले आफ्नै पहलबाट दर्ुइ बर्षघि खानेपानी आयोजनाको निर्माण गर्‍यौं । तर, शुल्क अत्यन्तै महँगो भयो,' उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री खरेलले बताउनुभयो ।
खरेलका अनुसार१८ हजार लिटर क्षमता भएको ट्याङ्ककीमा चारवटा मुहानबाट जम्मा गरिएको पानी विद्युतका मद्दतले तानेर ७५ घरपरिवारमा वितरण गरिएको छ । तर, पानीको स्रोत पर्याप्त नहुनाले विहान एक घण्टामात्र पानी आपर्ूर्ति हुने गर्दछ । 'प्रतिमहिना दर्ुइ सय रुपैयाँ तिरेर पनि प्रशस्त पानी प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौं,' स्थानीय तुलसीराम पौडेलले बताउनुभयो ।
करिव आठ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण पूरा भएको आयोजनामा जिल्ला बिकासको करिव अर्ढाई लाख रुपैयाँबाहेक अन्य सहयोग नपाएको समितिका अध्यक्ष खरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'हामीले तिहारमा देउसी खेलेर ६७ हजार संकलन गर्‍यौं । अनि घरलौरी औकातअनुसार आर्थिक संकलन गर्‍यौं ।'
विद्युतको सम्पर्ूण्ा सामग्रीहरु आफहरुले नै व्यहोरेकोले विद्युत महशुल पनि मिनाहा गरिनुपर्ने उपभोक्ताहरुको माग रहेको छ । उपभोक्ता समितिका अनुसार उक्त आयोजनामा विद्युत सामग्रीमामात्र ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण इलाम शाखाका प्रमुख राजकुमार रमणले विद्युत महशुल मिनाहा गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
उता आयोजनामा बारम्वार समस्या उत्पन्न हुने भएकोले मर्मतसम्भारमा खर्च अत्यधिक हुने गरेको उपभोक्ता समितिका सचिव विनोद भण्डारीले बताउनुभयो ।
र् हर्कटेको खानेपानी आयोजनाको विस्तारका लागि सम्वन्धित निकायहरुले सहयोग गरेमा पानीको स्रोत बढाउन सकिने स्थानीयबासीको भनाइ छ । 'करिव १५ लाख रुपैयाँ सहयोग पाएमा बजारभन्दा ५० मिटरमाथि नयाँ ट्याङ्की बनाएर अन्य मुहानबाट पानी जम्मा गर्नसक्थ्यौं । यसरी जम्मा भएको पानी कन्याम र कोलबुङको धरै क्षेत्रमा वितरण गर्न सकिन्थ्यो । त्यसपछि उपभोक्ताहरुले पनि चर्काे विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने थिएन,' समितिका सचिव विनोद भण्डारीले भन्नुभयो ।
आयोजना बिस्तारका लागि स्थानीयबासी आफैले थप केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
र् हर्कटे बजारमा पर्याप्त खानेपानी अझै आपर्ूर्ति हुन नसक्दा भर्खरै निर्माण सम्पन्न गरिएको र्सार्वजनिक शौचालय पनि प्रयोगहीन भएको सचिव भण्डारीले बताउनुभयो । आयोजना निर्माणहुनुअघिसम्म हर्कटे बजारका बासिन्दाले आधा टाढा हिंडेर पानी ल्याउने गर्दथे । 'धारामा पुग्नै आधा घण्टा लाग्थ्यो । धारामा पानी सानो हुनाले घण्टौं लाइन बस्नुपथ्र्यो,' स्थानीय नरेश पौडेलले भन्नुभयो ।

सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा

जिल्लाका डेढ सयभन्दा बढी सामुदायिक बनको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । आधिकारिक सीमाङ्कन नहुँदा र कारवाही प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसक्दा स्थानीयबासीले वनको जग्गा अवैध रुपमा उपभोग गर्दै आएका हुन् ।
उच्च पहाडी क्षेत्र र चुरे क्षेत्रका सामुदायिक बनहरु अन्यको तुलनामा धेरै अतिक्रमित छन् । अन्य क्षेत्रका सामुदायिक बन पनि धेरथोर अतिक्रमण भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष सुशिला नेम्बाङले बताइन् । 'एक-दर्ुइ वटाबाहेक कुनै पनि सामुदायिक वनको जग्गा स्पष्टसँग छुट्टएिको छैन,' उनले भनिन् । इलाममा दर्ुइ सय १७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने अन्य एक दर्जन वन हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छन् ।
महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष नेम्बाङले उपभोक्ता समिति गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी उपभोग गरिएकाले हटाउन गाह्रो भएको बताइन् । सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर कतिपयले घरसमेत बनाएका छन् । अन्यले चाहिं अलैंची, चिराइतो, आलु, अदुवाजस्ता नगदेवाली र मकै, कोदोजस्ता खाद्यान्न बाली लगाएका छन् । लेकाली क्षेत्रमा चाहिं सामुदायिक वनको जग्गामा गोठहरु बनाइएको छ र गाइवस्तुहरु खुल्लारुपमा चराउने गरिन्छ । अतिक्रमित जग्गाभित्रका रुखहरु पनि जथाभावी फाँडिने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।
नामसालिङ गाविसको गड्डी सामुदायिक बनको दर्ुइ तिहाईभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेपछि उपभोक्ता समिति नै निस्त्रिmय बनेको छ । 'वनको जग्गा नै बाँकी नरहेपछि किन सक्रिय हुने -' एक पदाधिकारीले भने ।
जमुना गाविसको हाँगेथाम सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव तारा न्यौपानेले वन अतिक्रमणकै कारण वन संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणको काममा असर परेको बताए । 'वनको जग्गा आफ्नो भएको दावी गर्दै धेरैले उपभोग गरेका छन् । त्यसैले चाहेर पनि तारबेरा गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने ।
जोगमाईको कालीखोप डढेली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हस्त र्राईले कतिपयले सामुदायिक वनको जग्गालाई आफ्नो भन्दै उपभोग गर्ने अन्यबाट वाषिर्क 'तिरो' समेत उठाउने गरेको बताए ।
वनको वैज्ञानिक सीमाङ्कनका लागि जिल्ला वन कार्यालय, नापी कार्यालय स्थानीय प्रशासनलगायत सरोकारवाला संस्थाहरुले पहल गरिदिनुपर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । 'वैज्ञानिक सीमाङ्कन नभएकै कारण वन अतिक्रमण गर्नेमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत सकेका छैनौं,' चोयाटार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष गोपिका गुरुङले भनिन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष सुशिला नेम्बाङ उपभोक्ताहरुले आपसमा समझदारी गरेर तत्काललाई समस्या समाधान गर्न सक्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, 'तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नभए वाषिर्क रुपमा कर उठाउने सहमति पनि गर्न सकिन्छ ।' तर, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु दशकौंदेखि वन क्षेत्र उपभोग भइरहेकोले समझदारी गर्न कठिन हुने बताउछन् ।

लिम्बुवानका लागि भिड्ने तयारी

अरुणपर्ूवका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठाउदै आएका संगठनहरुले लिम्बुवान घोषणा नभएमा राज्यपक्षसँग भिड्ने गरी संरचना तयार गरिरहेका छन् । संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद, पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले स्वयंसेवक समूहको संरचनालाई परिवर्तन गर्दै सुरक्षाकर्मीको जस्तो संरचना बनाइरहेका छन् ।
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवान भोलिन्टियर्स -एलभी) गठन गर्नुको एउटा लक्ष्य लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा नभएर सशस्त्र युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सशस्त्र समूहमा बदल्नु रहेको छ । उसले लडेरै राज्य लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भएकोले पर्ूवतयारी गर्न यस्तो समूह गठन गर्नुपरेको जनाएको छ । उता मञ्चसम्वद्ध परिषदको पनि त्यस्ते लक्ष्य छ । उसले एलभीलाई विभाजन गरेर जीएलभी -जोग्राफिकल लिम्बुवान भोलिन्टियर्स) र आरएलभी -रेगुलर भोलिन्टियर्स) बनाएको छ ।
परिषदका प्रवक्ता मुकुम नेम्बाङ आरएलभीलाई आवश्यक परेमा हतियार चलाउने तालिम दिइने बताउँछन् । नेम्बाङका अनुसार आरएलभीमा सेल, प्लाटुन, कम्पनी, बटालियन र बाहिनीको श्रेणी बनाइएको छ । जहाँ पाँच जनाको एउटा सेल, १० जनाको प्लाटुन, एक सय जनाको कम्पनी, तीन कम्पनीको एक बटालियन हुन्छ । प्रवक्ता नेम्बाङले लिम्बुवान क्षेत्रमा तीन वटा बाहिनी बनाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । तर, सेनासँग मिल्दो संरचना बनाउने मञ्चको संविधान सभामा समेत प्रतिनिधित्व छ । एलभीका संयोजक राजकुमार नाल्बो संविधान सभा सदस्य हु्न ।
उता राजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ बैशाख ८ र ११ गतेको शाही घोषणापछि अरुण पर्ूवको लिम्बुवान स्वतः स्वतन्त्र मुलुक भएको दाबी गर्दै आएको पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले पनि केएलभी -किरात लिम्बुवान भोलिन्टियर्स) खडा गरेको छ । उसले पनि स्वतन्त्र लिम्बुवानमाथि नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गरेमा केएलभीले हतियार उठाउने बताइरहेको छ ।
लिम्बुवान स्वायत्त राज्य माग गर्ने जातीय तथा राजनैतिक संगठनहरु झण्डै दर्ुइ दर्जन भएपनि अन्यले चाहिं राज्यपक्षसँग भिड्नकै लागि भनेर तयारी गरेका छैनन् । तर, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, मञ्चसम्वद्ध परिषद र पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले चाहि एलभीलाई बेलाबेलामा तालिमहरु पनि दिइरहेका छन् । उनीहरुको छुट्टै पोशाक पनि तयार गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म हतियार चलाउनेसम्वन्धी तालिम दिएका छैनन् । 'हामीले अहिले संगठित गरिराखेका हौं । आवश्यक परेको खण्डमा हतियार चलाउने तालिम पनि दिन्छौं । तर, अहिले एलभी अन्य काममा सक्रिय छ,' संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रिय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवा भन्छन् । शान्तिपर्ूण्ा ढंगले अघि बढ्दा निकास ननिस्केमा मात्र सशस्त्र युद्ध लड्ने बताए ।
तीन वटै संगठनका भोलिन्टियर्स अचेल चन्दा, कर असुल्ने र आवश्यकताअनुसार बजार क्षेत्रमा गस्ती गर्ने र संगठनको अन्य काममा सक्रिय छन् । उनीहरुले पर्ूर्वी पहाडी जिल्लामा जिल्ला निकासी कर संकलन गरिरहेका छन् । स्थानीय स्रोत साधनमाथि आफ्नो अधिकार रहेकोले कर संकलन गरेको उनीहरुको भनाइ छ । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद निकट लिम्बुवान भोलिन्टियर्सले चाहिं बेलाबेलामा अवैध कारोबारको आरोप लगाउँदै सामानहरु नियन्त्रण पनि गर्दै आएको छ ।
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले चाहिं हरेक जिल्लामा न्याय सम्पादन समिति गठन गरेर नेकपा -माओवादी) कै शैलीमा मुद्दा र विवादहरु मिलाउन थालेको छ । अधिवक्ताहरुलाई नै समितिमा राखेर मुद्दाहरु छिनोफानो गरिदिने गरेको परिषदको भनाइ छ ।

न लोडसेडिङको चिन्ता न त महशुलकै

जोगमाई गाविसको वडा नम्बर तीन निवासी दिनेश महतको परिवारमा दश वर्षेखि विद्युत बलिरहेको छ । यसबीच न उनले कुनै कार्यालयमा विद्युत महशुल बुझाउनुपरेको छ न त अरुतिरजस्तो लोडसेडिङको समस्या नै व्यहोर्नुपरेको छ । 'बेलाबेला मर्मतसम्भारमा अलिअलि खर्च हुन्छ नत्र कुनै समस्या छैन,' २०५५ सालमा पेल्टि्रक सेट जडान गरेका महतले बताए ।
महतको घरमा जस्तै जोगमाईको दर्ुइ तिहाईभन्दा बढी घरमा विद्युत बल्छ । उनीहरु सबैले आफ्नै प्रयासले पेल्टि्रक सेट जडान गरेर विद्युत उत्पादन गरेका हुन् । जोगमाइ गाविसको चित्रे, नेचाली, भित्ते, उजेली, कागे, महादेवस्थान, असारे, शनिश्चरेलगायतका गाउँहरुमा अधिकांशले पेल्टि्रक सेटबाट उत्पादित विद्युत उपयोग गरेका छन् । त्यस गाविसमा छ सय ७४ घरपरिवार बसोबास गर्छन् । 'रातको समयमा अरु गाउँ अँध्यारो देखिन्छ तर जोगमाई झलमल्ल हुन्छ,' पारिपट्टकिो नयाँबजार गाविसका लाक्पा शर्ेपाले भने ।
भारतीय सीमासँग जोडिएको जोगमाई गाविसमा केन्द्रिय प्रसारण लाइन अझै विस्तार भएको छैन । 'भारत सरकारले उतापट्ट िझिलीमिली पारेको छ तर यतापट्ट िविद्युत विस्तारका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । त्यसैले गाउँमा आफ्नै पहलमा विद्युत उत्पादन गरेका हौं,' पर्ूव गाविसअध्यक्ष जीतबहादुर खड्काले बताए ।
ग्रामीण विद्युतिकरण आयोजनाले जापान सरकारको सहयोगमा पछिल्लोपटक गत आर्थिक वर्षा जिल्लाका १७ वटा गाविसमा केन्द्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा पनि उक्त गाविस विद्युत विस्तारको सूचीमा परेन ।
जोगमाई गाविसमा पानीको स्रोत पर्याप्त भएकोले पेल्टि्रक सेटबाट विद्युत उत्पादन गर्न सम्भव भएको जोगमाई दर्ुइका रामकुमार र्राईले बताए । 'सानातिना खोलाखोल्सा जताजतै छन् । हिउँदयाममा चाहिं पानी अलि कम हुन्छ । त्यसबेला चाहिं दिउँसो पानी जम्मा गरेर राती पेल्टि्रक सेट चलाउनर्ुपर्छ,' उनले भने ।
जोगमाईमा व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा पेल्टि्रक सेट जडान गरेका छन् । 'हामीले तीन किलोवाटको पेल्टि्रक सेटबाट २४ घरले विद्युत उपयोग गरिरहेका छौं,' जोगमाई तीनका मिलन भण्डारीले भने ।
स्थानीयबासीले पेल्टि्रक सेटबाट उत्पादित विद्युत बत्ती बाल्नुका साथै रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हर्ेन, सुधारिएको घट्ट र चिया सुकाउने भट्टी सञ्चालनमा उपयोग गरिरहेका छन् । 'पछिल्लो समयमा सीडीएमए टेलिफोन र मोबाइलको व्याट्री चार्ज गर्न उपयोगी बनेको छ । अरु गाउँमा जस्तो हामीले व्याट्री चार्ज गर्न भौतारिनुपर्दैन,' दिनेश महतले भने ।
जोगमाईबासीले पछिल्लोपटक विद्युतलाई चियापत्ति सुकाउने भट्टीको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । गाउँमा चिया कारखाना नभएकोले र प्रशोधनका लागि टाढा लानुपर्ने भएकोले यसले उनीहरुलाई राहत मिलेको छ । 'विद्युतबाट चल्ने भट्टीमा एक पटकमा ६० केजीसम्म हरियो चियापत्ति सुकाउन सकिन्छ,' स्थानीय दलबहादुर महतले बताए ।
एकदेखि तीन किलोवाट क्षमताको पेल्टि्रक सेट जडान गर्न स्थानीयबासीले ४० हजारदेखि अर्ढाई लाख रुपैयाँसम्म खर्चेका छन् । 'शुरुमा जडान गर्दा अलि खर्च लाग्ने हो । जडानपछि खास खर्च हुँदैन । बेलाबेला मर्मतसम्भारमा खर्च हुन्छ,' स्थानीय हस्त र्राईले भने । त्यसो त कतिपयले कृषि बिकास बैंक र वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर पनि पेल्टि्रक सेट जडान गरेका छन् ।

सुल्झेन मजदुरको समस्या

इलामको कन्यामका चिया मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रेका अर्ढाई महिना बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन पक्षले समस्या समाधानका लागि चासो देखाएको छैन ।
सरकारी निकायको रोहवरमा २०६३ भदौ ११ गते चिया मजदुर र उद्यमीबीच भएको संझौताअनुसारको ज्यालादर माग्दै बगानका मजदुरहरु साउन १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । चिया प्रशोधन नै प्रभावित हुने गरी मजदुरहरु आन्दोलन उत्रँदा पनि नेपाल चिया बिकास निगम व्यवस्थापन पक्षलेसम्पक नगरेको मजदुरहरुले बताएका छन् ।
मजदुरको आन्दोलनसँगै कन्यामको प्रशोधनशाला बन्द छ । कन्याम अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने नेपालकै सबभन्दा ठूलो बगान हो । मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रनासाथ बन्द भएको निगमको कन्यामस्थित इकाइ कार्यालय अझै खुलेको छैन ।
मजदुरहरुले दैनिक ज्याला ९५ रुपैयाँ दिनुपर्ने, श्रम ऐन अनुसार दर्ुइ सय ४० दिन काम गरेकालाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने, उमेरको हद नाघेपछि अवकाश लिएका मजदुरलाई सट्टा भर्ना दिनुपर्ने र विनाकारण निकालिएका मजदुरलाई पर्ुनर्वहाली गर्नुपर्ने चारवटा माग व्यवस्थापन पक्षसँग अघि सारेका छन् ।
तर कन्याम बगानमा मजदुरहरुले दैनिक ८० रुपैयाँमात्र ज्याला पाउने गरेका छन् । सरकारले त दर्ुइ वर्षघि मजदुरहरुको दैनिक ज्याला एक सय २५ रुपैयाँ तोकेको थियो र यस वर्षज्यालादरमा परिमार्जन गर्दै एक सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । 'निगम ठेक्कामा लिने त्रिवेणी -सांर्घाई ग्रुप)ले आधा ज्याला दिन पनि आनाकानी गरिरहेको छ,' विष्णु भट्टर्राईले भने ।
मजदुरहरुले अहिले चियापत्ति टिपेर स्थानीय व्यापारीमार्फ बिक्री गरेर ज्याला बाँडिरहेका छन् । पाँच सय ३४ हेक्टरको त्यस बगानमा अहिले मजदुरहरुले दैनिक दर्ुइ हजार किलोग्राम चियापत्ति टिपेर बिक्री गरिरहेका छन् । बगानमा दर्ुइ सय ३२ मजदुर कार्यरत छन् । उनीहरुले बगान क्षेत्रमा रहेको अलैंची पनि टिप्न थालेका छन् । 'कामको टुङ्गो नभएकोले दशैं खल्लो भयो, तिहार पनि त्यस्तै होला जस्तो छ,' नर्वदा निरौलाले भनिन् ।
असोज २०६३ मा पनि त्यस बगानका मजदुरहरुले ११ भदौमा भएको संझौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रँदा व्यवस्थापन पक्षले तीन महिनासम्म कन्याम बगान बन्द गराएकेा थियो । रोजगारको वैकल्पिक व्यवस्था नभएकै कारण मजदुरहरु साविककै सेवासुविधामा काम गर्न मञ्जुर भएपछि पुस २०६३ बगान खुलेको थियो । निगममा सरकारको ३५ प्रतिशत स्वामित्व कायमै रहेकोले कन्यामको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने नेपाल स्वतन्त्र चिया मजदुर युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष सन्तकुमार र्राईले बताए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमको ६५ प्रतिशत शेयर १६ असार २०५७ मा त्रिवेणी समूहलाई ५० वर्षा लागि बिक्री गरिएको थियो । नेपाल चिया बिकास निगमको २० करोड पुँजीलाई प्रतिकित्ता सय रुपैयाँका दरले २० लाख कित्तामा रुपान्तरण गरेर १३ लाख कित्ता सरकारले त्रिवेणी ग्रुपलाई बिक्री गरेको थियो । त्रिवेणी -संर्घाई) समूहले ५० वर्षम्म प्रयोग गरेवापत २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ धरौटीको रुपमा र वाषिर्क ३२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भाडावापत सरकारलाई बुझाउने संझौता भएको थियो ।
त्यसबेला त्रिवेणी ग्रुपको तर्फाट पुरुषोत्तमलाल सांर्घाईले संझौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । संझौतापत्रमा प्रत्येक बगानमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गरिदिने, मजदुरहरुका लागि आधुनिक तथा सुविधायुक्त शिक्षोपार्जनको व्यवस्था गरिदिने र कार्यरत मजदुरहरु नघटाउने, अनिवार्य अवकाश बाहेकलाई निरन्तरता दिने लगायतका बुँदा उल्लेख छ । तर, ती कुनै बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन । संझौताका बेला कन्याममा चार सय ७३ मजदुर कार्यरत थिए तर, पटकपटक निकालिएका कारण अहिले त्यहाँ दर्ुइ ३२ जनामात्र छन् । मजदुर निकाल्ने र सेवासुविधा कटौति गर्ने क्रम बढेपछि उनीहरु पटक पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।