पर्ूवप्रहरीद्वारा पर्ुनर्वहालीको माग

सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेकपा -माओवादी)को दबाबका कारण जागिर छाडेका प्रहरीहरुले पर्ुनर्वहालीको माग गरेका छन् ।
नेकपा -माओवादी)का कार्यकर्ताहरुले जागिर नछाडे जे पनि हुनसक्ने धम्की दिएका कारण जागिर छाड्नुपरेको बताउँदै उनीहरुले पर्ुनर्वहालीको माग गरेका छन् । 'हाम्रो सत्ता आएपछि व्यवस्था गर्र्छौं भन्दै दबाबका भरमा जागिर छाड्न लगाएका थिए । अहिले उनीहरु नै सरकारमा पुगेका छन् । त्यही वचन अनुसार हामीलाई पर्ुनर्वहाली गरिनर्ुपर्छ,' २०६१ सालमा जागिर छाडेका बरबोटे एकका भीमकुमार श्रेष्ठले भने ।
उदयपुर कार्य क्षेत्रबाट विदामा घर आएको बेला माओवादीले चार दिनसम्म स्थानहद गरेपछि जागिर छाड्नुपरेको श्रेष्ठले बताए । उनी २०५२ सालमा प्रहरीमा भर्ती भएका थिए । गोदकका गोपाल सिंजालीले हवल्दारबाट पेन्सन हुन एक वर्षबाँकी छँदा २०६१ सालमा जागिर छाड्नुपरेको बताए । 'छोरी विरामी भएर तेह्रथुमबाट घर आएको बेला माओवादीले परिवारको मान्छेलाई जे पनि हुनसक्ने भन्दै दबाब दिएपछि जागिर छाडेँ,' उनले भने ।
बरबोटेका दलबहादुर खत्रीले सप्तरीको राजविराजबाट विदामा २०५७ सालमा घर आएको बेलामा माओवादीको दबाबका कारण जागिर छाडेको बताए । त्यसपछि उनी बरबोटे बोडिङ स्कूलमा पढाउने काम गर्छन् ।
पर्ुनर्वहालीको मागलाई संगठित रुपमा अगाडि बढाउन उनीहरुले भूतपर्ूव पीडित प्रहरी कर्मचारी समिति पनि गठन गरेका छन् । समितिको अध्यक्षमा हेमकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा जनक सापकोटा, सचिवमा र्सर्ूयकुमार रिजाल र कोषाध्यक्षमा दलबहादुर खत्री रहेका छन् । यसैगरी सदस्यहरुमा गोपाल सिजाली, गोपाल श्रेष्ठ, टीका तामाङ, दर्ुगाप्रसाद लुइटेल, भुवन काफ्ले, भानुभक्त घिमिरे, भवानीप्रसाद गौतम, टंकवहादुर श्रेष्ठ र धातृप्रसाद भट्टर्राई छन् ।
नेकपा -माओवादी)को नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा दबाबमा जागिर छाडेका प्रहरीको बारेमा केही उल्लेख नभएपछि पर्ुनर्वहालीको मागलाई संगठित रुपमा अघि बढाउनु परेको अध्यक्ष हेमकुमार श्रेष्ठले बताए । 'माओवादीकै कारण जागिर छाडेकाले बजेटमा केही न केही संवोधन होला भन्ने आश थियो तर भएन,' उनले भने ।
समितिका कोषाध्यक्ष दलबहादुर खत्रीले मागप्रति सुनुवाइ नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । 'हामीले माओवादीको जिल्ला कमिटीमार्फ प्रधान मन्त्रीको कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पनि निवेदन पठाइसकेका छौं,' उनले भने ।
माओवादीको दबाबका कारण जागिर छाड्ने प्रहरीको संख्या यकिन भइनसकेको समितिले जनाएको छ र यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न तयारी गरिरहेको पनि उसले जानकारी दिएको छ ।