सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा

जिल्लाका डेढ सयभन्दा बढी सामुदायिक बनको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । आधिकारिक सीमाङ्कन नहुँदा र कारवाही प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसक्दा स्थानीयबासीले वनको जग्गा अवैध रुपमा उपभोग गर्दै आएका हुन् ।
उच्च पहाडी क्षेत्र र चुरे क्षेत्रका सामुदायिक बनहरु अन्यको तुलनामा धेरै अतिक्रमित छन् । अन्य क्षेत्रका सामुदायिक बन पनि धेरथोर अतिक्रमण भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष सुशिला नेम्बाङले बताइन् । 'एक-दर्ुइ वटाबाहेक कुनै पनि सामुदायिक वनको जग्गा स्पष्टसँग छुट्टएिको छैन,' उनले भनिन् । इलाममा दर्ुइ सय १७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने अन्य एक दर्जन वन हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छन् ।
महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष नेम्बाङले उपभोक्ता समिति गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी उपभोग गरिएकाले हटाउन गाह्रो भएको बताइन् । सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर कतिपयले घरसमेत बनाएका छन् । अन्यले चाहिं अलैंची, चिराइतो, आलु, अदुवाजस्ता नगदेवाली र मकै, कोदोजस्ता खाद्यान्न बाली लगाएका छन् । लेकाली क्षेत्रमा चाहिं सामुदायिक वनको जग्गामा गोठहरु बनाइएको छ र गाइवस्तुहरु खुल्लारुपमा चराउने गरिन्छ । अतिक्रमित जग्गाभित्रका रुखहरु पनि जथाभावी फाँडिने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।
नामसालिङ गाविसको गड्डी सामुदायिक बनको दर्ुइ तिहाईभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेपछि उपभोक्ता समिति नै निस्त्रिmय बनेको छ । 'वनको जग्गा नै बाँकी नरहेपछि किन सक्रिय हुने -' एक पदाधिकारीले भने ।
जमुना गाविसको हाँगेथाम सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव तारा न्यौपानेले वन अतिक्रमणकै कारण वन संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणको काममा असर परेको बताए । 'वनको जग्गा आफ्नो भएको दावी गर्दै धेरैले उपभोग गरेका छन् । त्यसैले चाहेर पनि तारबेरा गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने ।
जोगमाईको कालीखोप डढेली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हस्त र्राईले कतिपयले सामुदायिक वनको जग्गालाई आफ्नो भन्दै उपभोग गर्ने अन्यबाट वाषिर्क 'तिरो' समेत उठाउने गरेको बताए ।
वनको वैज्ञानिक सीमाङ्कनका लागि जिल्ला वन कार्यालय, नापी कार्यालय स्थानीय प्रशासनलगायत सरोकारवाला संस्थाहरुले पहल गरिदिनुपर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । 'वैज्ञानिक सीमाङ्कन नभएकै कारण वन अतिक्रमण गर्नेमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत सकेका छैनौं,' चोयाटार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष गोपिका गुरुङले भनिन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष सुशिला नेम्बाङ उपभोक्ताहरुले आपसमा समझदारी गरेर तत्काललाई समस्या समाधान गर्न सक्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, 'तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नभए वाषिर्क रुपमा कर उठाउने सहमति पनि गर्न सकिन्छ ।' तर, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु दशकौंदेखि वन क्षेत्र उपभोग भइरहेकोले समझदारी गर्न कठिन हुने बताउछन् ।