Wednesday, December 3, 2008

गुटफुटमा नलाग्न राष्ट्रपतिको आग्रह


राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गुटफुटबाट अलग रहेमात्र नयाँ नेपालको निर्माण हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेनको ५५औं जन्मोत्सवको अवसरमा आज इलामको बाँझोस्थित माङसेबुङमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सबै दल र जनतालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
त्यही कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले इलामको माङसेबुङलाई अन्तर्रर्ााट्रय धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सबै क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
र् धर्मगुरुको जन्मोत्सव मनाउन नेपालका विभिन्न ठाउँ, भारत र भुटानबाट हजारौं भक्तजनहरु धर्मगुरुको आश्रयस्थल माङसेबुङमा जम्मा भएका छन् ।

'सेना समायोजन भए देश बच्दैन'


नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पार्टर्ीीति प्रतिवद्ध लडाकूलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्दा देश ठूलो युद्धमा फस्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानअर्न्तर्गत बुधबार इलाममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति पौडेलले लडाकू समायोजन नेपाली कांग्रेसलाई मात्र नभएर सिङ्गो देशलाई नै अस्वीकार्य हुने बताए । उनले लडाकूलाई समायोजन गर्दा राष्ट्रिय सेनाको व्यावसायिकता र अनुशासनमा आँच आउने बताए । उनले राजनीतिबाट प्रेरित नभएका र १२ बुँदे समझदारीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका लडाकूलाई राजनीतिकरण नहुनेगरी राष्ट्रले प्रयोग गर्न सक्ने बताए ।
नेता पौडेलले राष्ट्रिय सेनाको व्यावसायिकता र छवीलाई जोगाउनु नेकपा -माओवादी)को पनि दायित्व भएको बताए । सरकारमा सामेल हुने प्रसंगमा उनले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा जाने कुण्ठा नभएको बताउँदै नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष नै ठीक भएको बताएका छन् ।
नेता पौडेलले अधिकांश समय नेकपा -माओवादी)लाई गाली गर्नमै खर्चिनुभएको थियो । उहाँले माओवादीलाई नारामा सामन्दवाद विरोधी भए पनि सामन्तवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले एमालेलाई राष्ट्रिय धर्म निर्वाह नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारको सय दिनमा केही पनि राम्रो काम गरेको सुन्न नपाएको बताउनुभयो । 'सय दिनले सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा छैन भन्ने देखाएको छ,' उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा केन्द्रिय सदस्य पर्ूण्ाकुमार शर्ेमा, भीष्मराज आङ्गदेम्वेलगायतले बोल्नुभएको थियो ।

Sunday, November 30, 2008

'मतभेद संविधान सभामा नपुगोस्'


संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले दलहरुबीचको आपसी मतभेद छचल्किएर पनि संविधान सभामा पुग्न नहुने बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाले आइतबार आयोजना गरेको संविधान निर्माणमा सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा बोल्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले व्यवस्थापिका संसदमा उत्पन्न हुनसक्ने मतभेदलाई संविधान निर्माण प्रक्रियासँग नजोड्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । 'जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधान निर्माण गर्नु छ । हाम्रो प्रमुख दायित्व यही हो । यो दायित्वलाई समयमा पूरा गर्न सवै पक्ष प्रतिवद्ध हुनर्ुपर्छ,' उनले भने ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरुबीच सुदृढ एकता र समझदारी कायम गर्न सञ्चारकर्मीले महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सञ्चारमाध्यमले जनताको कुरा संविधान सभामा र संविधान सभाको कुरा जनतामा पुर्‍याउन पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सञ्चारमाध्यमले संविधानसँग सम्वन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । 'संविधान निर्माणका क्रममा हुने त्रुटि र ढिलाईप्रति जनताले झकझकाउने र आवश्यक सुझावहरु दिने वातावरण सञ्चारकर्मीले तयार गरिदिन सक्छ । हामीले लाखौं सुझावको अपेक्षा गरेका छौं,' उनले भनेका छन् ।

Friday, November 21, 2008

'प्रतिपक्ष र सत्तापक्षमा विभाजित नहुनोस्' नेम्बाङ


संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राजनैतिक दलहरुलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित नहुन अनुरोध गर्नुभएको छ ।
इलामको सिद्धिथुम्कामा आयोजित पहिलो सिद्धिथुम्का पर्यटन उत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा केहीबेरअघि बोल्दै सभाध्यक्ष नेम्बाङले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा राजनैतिक दलहरुबीच उच्चस्तरको समझदारी जरुरी रहेको बताउनुभयो । दलहरुबीचको विवादले संविधान निर्माण प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्न नसक्नेमा जोड दिदैं टेक्ने ठाउँ बनाउन नसके मुलुकले पहिलेकै अवस्था भोग्नुपर्ने संकेत गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणसँगै सभासदहरुले टेक्ने ठाउँ नयाँ संविधान निर्माणलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभाध्यक्ष नेम्बाङले आमनागरिकको सक्रिय सहभागिता भएमा कार्यतालिकाले निर्धारण गरेको समयमा नयाँ संविधान निर्माण हुने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले स्वायत्तता र धर्मनिरेपेक्षतासहितको नयाँ मुलुकको खाका कोर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पर्ूर्वी पहाडको सकस


सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि अझ संविधानसभाको निर्वाचनपछि पर्ूर्वी पहाडमा भएका केही प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु हुन् यी । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै शान्तिपर्ूवक सहज जीवनयापन गर्ने धेरैले अपेक्षा गरेपनि पर्ूर्वी पहाडमा त्यस्तो भएन । मातृ पार्टर्ीी सगठनलाई सहयोग गर्ने र विकृति विसंगति हटाउने नाममा पछिल्लो समयमा खुलेका युवाहरुको दस्ताले र्सवसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ ।
पर्ूर्वी पहाडमा नेकपा -माओवादी) को वाइसीएल, नेकपा -एमाले)को युथ फोर्स, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र संघीय लिम्वुवान राज्य परिषदको लिम्बुवान भोलिन्टियर्स -एलभी), पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चको किरात लिम्बुवान भोलिन्टियर्स -केएलभी), लिम्बुवान राष्ट्रिय परिषदको लिम्वुवान लिवरेशन आर्मी -एलएलए) जस्ता युवा दस्ता क्रियाशील छन् । दोलखामा २३ भदौमा तरुण दलले तरुण दस्ता गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले दस्ता बनाउने पार्टर्ीीे नीति नभएको प्रतिक्रिया दिएपनि १४ असोजमा पाँचथरमा तरुण दलले तरुण दस्ता गठन गरेको छ ।
जनवादी किरात वर्कस पार्टर्ीीकिरात राज्य'का लागि र लिम्वुवान राष्ट्रिय परिषद 'स्वतन्त्र लिम्बुवान राष्ट्र' का निम्ति सशस्त्र आन्दोलन गर्ने संगठन हुन् । खोटाङबाट क्रियाकलाप शुरु गरेको वर्कस पार्टर्ीी नौ महिनादेखि प्रहरी चौकीमा आक्रमण, गाविस भवनमा आगजनी, अपहरणजस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको छ भने परिषद पाँचथर केन्द्रित रहेर संगठन विस्तारसँगै एलएलए भर्ती अभियानमा क्रियाशील छ ।
छाडेन कर र चन्दाले
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेकपा -माओवादी) का कार्यकर्ताहरुले धम्कीसहित माग्ने चन्दाले मानिसहरु आहत थिए, त्यसले अहिले पनि छाडेको छैन । पार्टर्ीीले जेसुकै उद्देश्य राखेर युवा दस्ता गठन गरेको भएपनि उनीहरु कर र चन्दा असुल्न सक्रिय छन् । जनवादी किरात वर्कस पार्टर्ीी कार्यकर्ताहरुले भोजपुरमा र्सवसाधारण, पेशाव्यवसायी, गाविस सचिवहरुलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म तोकेर चन्दा मागिरहेका छन् । उनीहरुले भनेजत्ति चन्दा नदिए ज्यान लिने र विस्थापन गराइदिने धम्की दिने गरेका छन् । वर्कस पार्टर्ीी धनकुटाको लेगुवादेखि र संखुवासभाको तुम्लिङटारदेखि भोजपुरमा सामान ढुवानी गर्ने खच्चड व्यवसायीबाट प्रतिखच्चड १५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेपछि उनीहरुले अहिले व्यवसायबाटै हात धुन थालेका छन् । वर्कस पार्टर्ीी मेची र कोशीका सबै जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको छ र संगठन विस्तारसँगै चन्दा असुलीलाई पनि तीव्र बनाएको छ ।
मातृ पार्टर्ीीाओवादी सरकार नेतृत्वमा रहेपनि वाइसीएलले पनि कर र चन्दा असुल्न छाडेको छैन । उसले संखुवासभाको आँखीभर्ुइ र खराङ गाविसमा खयरमा प्रतिकेजी ७५ पैसाका दरले निकासी कर संकलन गरिरहेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको एलभीले 'लिम्बुवान आन्दोलनमा सहयोग' भन्दै मेची अञ्चलको चारवटै जिल्लामा जिल्ला निकासी कर संकलन गरिरहेका छन् । पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चको केएलभीले पाँचथर, इलाम र झापामा निकासी कर संकलन गर्दैछ । केएलभीका संयोजक हस्त केरुङले अरुण पर्ूवका अन्य जिल्लामा चाँडै निकासी कर संकलन गर्न थाल्ने बताए । यी दस्ताहरुले विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई तोकेरै चन्दा माग्ने गरेका छन् ।
लिम्वुवान राष्ट्रिय परिषदको एलएलएले पाँचथर र ताप्लेजुङको ग्रामीण क्षेत्रमा चन्दा असुल्ने अभियानलाई तीब्र बनाएको छ । उसले कात्तिकमा फिदिमका व्यापारीहरुलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको हस्तलिखित पत्र पठाएर सहयोग नगरे ठाउँ छाड्न धम्की दिएको छ ।
यस्ता विभिन्न खाले दस्ताहरुले अवैध कारोवार गर्ने व्यक्ति र समूहलाई 'व्ल्याकमेल' गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । यसमा वाइसीएल, एलभी र पर्ूवाञ्चलमा भर्खरै गठन भएका युथ फोर्सहरु पनि अछुतो छैनन् ।
वाइसीएलले त सरकारी कार्यालयहरुको ठेक्कापट्टामा पनि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । उसले जिविस कार्यालयलाई नियन्त्रण गरेर मेची अञ्चलका चारवटै जिल्लामा आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ को निकासी कर संकलनको ठेक्का आफ्नो मान्छेलाई पारेको छ । ताप्लेजुङमा माओवादीका देवेन्द्र पालुङवाले निकासी करको ठेक्का हात पारेका छन् । पाँचथर, इलाम र झापामा एकै व्यक्ति लक्ष्मी खरेललाई निकासी कर संकलनको ठेक्का परेको छ । जिविस कार्यालय नियन्त्रणमा लिएर अन्यलाई आवेदन फाराम बुझाउन नदिई वाइसीएलले आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का सुनिश्चित गरेका हुन् । अन्य युवा दस्ताहरुले चाहिं ठेक्का पार्ने ठेकेदारहरुबाट निश्चित प्रतिशत कमिशन लिने गरेका छन् ।

Thursday, November 13, 2008

'प्रतिकार हाम्रो अधिकार हो'


नेकपा -एमाले)का महासचिव झलनाथ खनालले वाइसीएलको आक्रमणको प्रतिकार गर्नु आफ्नो पार्टर्ीीे अधिकार रहेको बताएका छन् ।
पार्टर्ीीे महासचिव भएपछि पहिलोपटक गृहजिल्ला इलाम आइपुगेको महासचिव खनालले विहीवार साँझ आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै मुलुकका विभिन्न ठाउँमा वाइसीएलले आफ्ना कार्यकर्ताहरुमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि बाध्य भएर प्रतिकार गर्नुपरेको बताए । 'नेकपा -माओवादी)सँग हाम्रो कार्यगत एकता छ तर सँगसँगै संर्घष्ा पनि गरिहेका छौं,' उनले भने ।
एमालेको नेकपा -माओवादी) र नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धबारेमा महासचिव खनालले भने, 'कार्यगत एकताका लागि कांग्रेसलाई धेरै अनुरोध गर्‍यौं तर हामी उसँग सती जान सक्दैनौं । तर, हामी अनावश्यक रुपमा उसको विरोध गर्दैनौं र माओवादीसँग कार्यगत एकता गर्नु मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको लागि आवश्यक छ तर उसँग अनावश्यक रुपमा निकट पनि हुँदैनौं ।'
महासचिव खनालले उग्रवामपन्थी खतरा र दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादसँग जुध्दै एमाले अघि बढिरहेको बताए । उनले एमालेले वदलिंदो परिस्थितिसँग पार्टर्ीीत्र वैचारिक, सांगठानिक र कार्यशैलीमा पर्ुनर्गठन गरेर अघि बढ्ने जानकारी पनि दिए । उनले जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता औल्याउँदै भने, 'सामन्तवादी समाजको अन्त्य हाम्रो चुनौति हो । सामन्तवादी समाजको अन्त्य नभएसम्म जनवादी क्रान्तिको सम्भावना रहन्छ । '

Saturday, November 1, 2008

मनपरी निकासी कर असुली


मेची राजमार्गअर्न्तर्गत इलाम-झापा खण्डमा विभिन्न संस्था र समूहका नाममा मनपरी कर असुल्ने क्रम बढेको छ । व्यापारी तथा किसानहरुले पशुजन्य, कृषिजन्य सामग्री तथा वन पैदावार निकासी गर्दा अचेल जिल्ला बिकास समितिलाई दर्ुइ ठाउँमा, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद -पालुङवा समूह), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चलाई गरी पाँच ठाउँमा निकासी कर तिर्नुपरिरहेको छ ।
तीमध्ये जिल्ला बिकास समितिमात्र वैध हो भने अन्य सबै अवैध संस्था हुन् । ती सबैले मेची राजमार्ग अर्न्तर्गत इलामको फिक्कलदेखि झापाको बर्नेबीचमा बसेर कर असुल्दै आएका छन् ।
व्यापारी तथा किसानहरुले जिल्ला बिकास समितिलाई एक ठाउँमा कर तिरिसकेपछि अर्को जिल्लामा तिर्नुपर्दैन तर, कोलबुङस्थित किटेनीमा जिल्ला बिकास समितिको ढाटमा कर तिरिसकेपछि पनि झापाको वर्नेमा अर्को समूहले जिविसकै रसिदमा ठेगाना चाहिं मेटेर कर असुलिरहेको छ । उता जिल्ला निकासी कर संकलनका लागि वैधताप्राप्त जिबिसको ठेकेदारले चाहिं करमाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोडेर निकासी कर असुलिरहेका छन् । यसअघि कहिल्यै पनि करको मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु नपरेको व्यापारी तथा किसानहरु बताउँछन् । जिल्ला बिकास समितिले आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ का लागि निकासी कर संकलन गर्न एक करोड रुपैयाँमा लक्ष्मी खरेललाई ठेक्का दिएको छ ।
दुबै लिम्बुवान राज्य परिषद र पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले चाहिं लिम्बुवान स्वायत्त गणराज्य स्थापनाको आन्दोलनमा सहयोग गर्न भन्दै कर संकलन गरिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध परिषदले त संविधान सभामा पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
कर संकलन गर्ने संस्था तथा समूहले प्रतिगाडी १५ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गर्दछन् । एक ट्रक -एक सय २० बोरा) अदुवा निकासी गर्दा एक हजार नौ सय २० रुपैयाँ मात्र जिबिसलाई तिर्नुपर्ने हो तर फिक्कलदेखि बर्नेबीचमा विभिन्न पाँच ठाउँमा गरी सात हजार नौ सय ६९ रुपैयाँ तिर्नुपरेको विव्ल्याँटेका अदुवा व्यापारी गोविन्द पौडेलले बताए ।
निकासी कर नै साविकभन्दा तीन गुना बढी तिर्नुपरेपछि यसको मार पनि किसानहरुलाई पर्छ । 'व्यापारीले त घाटा पर्नेगरी कहिल्यै किसानलाई दाम दिंदैन । जति बढी कर भयो, उति व्यापारीले कृषिजन्य उत्पादनको भाउ कम दिन्छन्,' सोयाङका डिल्ली चापागाईले भन्छन् ।
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रिय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवा चाहिं निकासी कर संकलन कार्य आन्दोलनकै एउटा रुप भएको बताउछन् । 'हाम्रो भूमिमा हामीले कर उठाएका छौं । यसलाई हामी रोक्ने पक्षमा छैनौं र स्वायत्त संघीय राज्य स्थापना भएपछि यसले वैधानिकता पनि पाउछ,' उनले भने ।
नेकपा -माओवादी) निकट वाइसीएलले चाहिं संविधान सभाको निर्वाचन अघिसम्म जनयुद्धको क्रममा पार्टर्ीीई लागेको ऋण तिर्न भन्दै निकासी कर संकलन गरेको थियो तर निर्वाचनपछि चाहिं उसले कर संकलन बन्द गरेको छ । 'मुलुकको राजनैतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समूहले अनावश्यक कर र चन्दा उठाइरहेका छन्,' व्यापारी गोविन्द पौडेलले बताए ।
राजमार्गमा विभिन्न समूहले अवैध रुपमा कर संकलन गरिरहेको भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले पटकपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर दुखेसो पोखेको पनि बताए ।
नगदेबालीको उत्पादन पर्ूवका अन्य जिल्लाको तुलनामा इलाममा बढी भएकोले कर संकलन यस्ता समूह र संस्थाका लागि आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बनेको छ । अहिले जिल्लामा सबभन्दा बढी नगद अर्थात वाषिर्क झण्डै एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउने अदुवाको बेचविखनको समय हो । इलाममा वाषिर्क झण्डै ५० हजार मेटि्रक टन अदुवा उत्पादन हुन्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद घिमिरेले अनावश्यक कर संकलन भइरहेको बारेमा यथार्थ बुझेर त्यसलाई हटाउनका लागि पहल गर्ने बताए ।
उता संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद -पालुङवा समूह) ले चाहिं मेची राजमार्ग अर्न्तर्गत पाँचथरको फिदिम ९ स्थित कान्छीदोकानमा नजिकै ढाट नै राखेर आवतजावत गर्ने गाडीहरुबाट शुल्क असुलिरहेको छ । परिषदले सहयोग रसिद दिएर साना गाडीलाई १० रुपैयाँ र ठूला गाडीलाई २० रुपैयाँ असुलिरहेको छ । परिषदले नै पाँचथरको राँकेमा पनि जिल्ला निकासी कर संकलन गरिरहेको छ ।

Wednesday, October 29, 2008

पर्ूवप्रहरीद्वारा पर्ुनर्वहालीको माग


सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेकपा -माओवादी)को दबाबका कारण जागिर छाडेका प्रहरीहरुले पर्ुनर्वहालीको माग गरेका छन् ।
नेकपा -माओवादी)का कार्यकर्ताहरुले जागिर नछाडे जे पनि हुनसक्ने धम्की दिएका कारण जागिर छाड्नुपरेको बताउँदै उनीहरुले पर्ुनर्वहालीको माग गरेका छन् । 'हाम्रो सत्ता आएपछि व्यवस्था गर्र्छौं भन्दै दबाबका भरमा जागिर छाड्न लगाएका थिए । अहिले उनीहरु नै सरकारमा पुगेका छन् । त्यही वचन अनुसार हामीलाई पर्ुनर्वहाली गरिनर्ुपर्छ,' २०६१ सालमा जागिर छाडेका बरबोटे एकका भीमकुमार श्रेष्ठले भने ।
उदयपुर कार्य क्षेत्रबाट विदामा घर आएको बेला माओवादीले चार दिनसम्म स्थानहद गरेपछि जागिर छाड्नुपरेको श्रेष्ठले बताए । उनी २०५२ सालमा प्रहरीमा भर्ती भएका थिए । गोदकका गोपाल सिंजालीले हवल्दारबाट पेन्सन हुन एक वर्षबाँकी छँदा २०६१ सालमा जागिर छाड्नुपरेको बताए । 'छोरी विरामी भएर तेह्रथुमबाट घर आएको बेला माओवादीले परिवारको मान्छेलाई जे पनि हुनसक्ने भन्दै दबाब दिएपछि जागिर छाडेँ,' उनले भने ।
बरबोटेका दलबहादुर खत्रीले सप्तरीको राजविराजबाट विदामा २०५७ सालमा घर आएको बेलामा माओवादीको दबाबका कारण जागिर छाडेको बताए । त्यसपछि उनी बरबोटे बोडिङ स्कूलमा पढाउने काम गर्छन् ।
पर्ुनर्वहालीको मागलाई संगठित रुपमा अगाडि बढाउन उनीहरुले भूतपर्ूव पीडित प्रहरी कर्मचारी समिति पनि गठन गरेका छन् । समितिको अध्यक्षमा हेमकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा जनक सापकोटा, सचिवमा र्सर्ूयकुमार रिजाल र कोषाध्यक्षमा दलबहादुर खत्री रहेका छन् । यसैगरी सदस्यहरुमा गोपाल सिजाली, गोपाल श्रेष्ठ, टीका तामाङ, दर्ुगाप्रसाद लुइटेल, भुवन काफ्ले, भानुभक्त घिमिरे, भवानीप्रसाद गौतम, टंकवहादुर श्रेष्ठ र धातृप्रसाद भट्टर्राई छन् ।
नेकपा -माओवादी)को नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा दबाबमा जागिर छाडेका प्रहरीको बारेमा केही उल्लेख नभएपछि पर्ुनर्वहालीको मागलाई संगठित रुपमा अघि बढाउनु परेको अध्यक्ष हेमकुमार श्रेष्ठले बताए । 'माओवादीकै कारण जागिर छाडेकाले बजेटमा केही न केही संवोधन होला भन्ने आश थियो तर भएन,' उनले भने ।
समितिका कोषाध्यक्ष दलबहादुर खत्रीले मागप्रति सुनुवाइ नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । 'हामीले माओवादीको जिल्ला कमिटीमार्फ प्रधान मन्त्रीको कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पनि निवेदन पठाइसकेका छौं,' उनले भने ।
माओवादीको दबाबका कारण जागिर छाड्ने प्रहरीको संख्या यकिन भइनसकेको समितिले जनाएको छ र यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न तयारी गरिरहेको पनि उसले जानकारी दिएको छ ।

Tuesday, October 28, 2008

माइपोखरी रामसारमा सूचिकृत


जैविक विविधतायुक्त इलामको माइपोखरी सिमसार क्षेत्र रामसार घोषित भएको छ । सरोकारवाला संस्था र स्थानीयबासीले रामसार क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि तीन वर्षेखि पहल गर्दै आएका थिए ।
दक्षिण कोरियाको चाङवाङमा सोमबार भएको रामसार महासन्धीको दशौं बैठकले माइपोखरीलाई रामसारको सूचीमा समावेश गरेको हो । अब नेपालमा रामसारको सूचीमा पर्नेको संख्या नौ पुगेको छ । त्यही बैठकले गोसाइकुण्ड, गोक्यो, फोक्सुण्डो र राराताललाई रामसार सूचीमा समावेश गरेको छ । यसअघि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, चितवनको वीसहजारी ताल, कैलालीको घोडाघोडी ताल र रुपन्देहीको जगदिशपुर ताल रामसारमा सूचिकृत थिए । माइपोखरी मध्यपहाडको रामसार सूचिकृत एक्लो सम्पदा भएको छ ।
दर्ुलभ जीव तथा वनष्पति र पानीको सतहका आधारमा रामसारमा सूचिकृत गर्ने चलन छ । नेपाल सन् १९८७ रामसार महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएको छ । माइपोखरी रामसारमा सूचिकृत भएपछि यसको पर्यटकीय महत्व र धार्मिक महत्व पनि बढेको माइपोखरी धार्मिक वन समितिका अध्यक्ष पर्ूण्ा मुखियाले बताए । 'दर्ुलभ वनष्पति र जीवको पाइने माइपोखरी सम्वन्धित क्षेत्रका मानिसहरुका लागि अध्ययनको थलो बन्न सक्छ,' उनले भने ।
दर्ुइ हेक्टर जलाशयसहितको १२ हेक्टर क्षेत्रलाई जैविक विविधताका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र मानिएको छ । त्यस संवेदनशील क्षेत्रभित्र पाइने पानी गोहोरो पाँचथरबाहेक नेपालको अन्य ठाउँमा नपाइने जीवविज्ञहरुले बताएका छन् । पोखरीको गलैचे झ्याउ अन्यत्र कतै सूचीकृत नभएको वनष्पतिविज्ञको भनाइ छ । पोखरीक्षेत्र आसपासमा दर्ुलभ ओत, पीतमुहार चिचिल्कोटे, सानो सिविया चरा पाइन्छ ।
यसैगरी पोखरी वरिपरि ४ प्रकारका गुराँस, १६ प्रकारका सुनाखरी र ६२ प्रकारका जडिबूटी पाइन्छ । यसैगरी ३ प्रजातिका रैथाने माछा, ६ प्रजातिका उभयचर, १२ प्रजातिका सरिसृप, १४ प्रजातिका स्तनधारी र ३०० प्रजातिको चरा पाइन्छ । त्यसो त रुसको साइवेरियादेखि भुँडीफोर, ढाडे गिद्ध, हिमाली गिद्धलगायतका बर्साई र्सर्ने चराहरु माइपोखरी भएर भारततिर जाने गरेको बताइन्छ ।
माइपोखरी सिमसार क्षेत्र जैविक विविधताका लागि अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकोले यसको असली रुपलाई जोगाइराख्न धार्मिक वन समूह र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरु सक्रिय छन् ।
असली रुप जोगाउन आयातित जापानी सल्ला, कमलको फूललगायतका बनष्पतिहरु नियन्त्रण गर्ने काम शुरु भएको छ । मानिसहरुको अनियन्त्रित प्रवेश नियन्त्रण गर्न वरिपरि तारबेरा गरी मुल गेटबाट दर्ुइ रुपैयाँको टिकट काटेरमात्र पस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी जथाभावी टागिएका ध्वजापताका र होडिङ बोर्डहरु हटाउन थालिएको छ । जिल्ला बिकास समितिले २०५७ सालदेखि पोखरीमा डुंगा सञ्चालन गरेपनि संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै एक वर्षछि बन्द गरियो । 'संरक्षणमा ख्याल गर्न थालेपछि पानीको सतह वर्षोनी बढ्दो छ, गलैचे झ्याउ र पानीगोहोरो पनि बढेको छ । अहिले पोखरी आसपासमा पानी जमेर थप दर्ुइ वटा पोखरी बनेका छन्,' वन समूहका सल्लाहकार कमल मुखिया भन्छन् ।

Sunday, October 26, 2008

'समयतालिका मेरो कापीमा छ'


संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले समयतालिका बनाएर संविधान निर्माणको काम गरिने बताएका छन् ।
गृहजिल्ला इलाममा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले डेढ वर्षभत्रमा संविधान तयार गर्ने गरी समयतालिका तयार गरिने जानकारी दिए । 'सचिवालयले कात्तिक १५ गतेदेखि संविधान निर्माण थाल्नेगरी तयार गरेको समयतालिका मेरो कापीमै छ । संविधान सभा नियमावलीको तयार हुन समय लागेकोले समयतालिका हेरफेर हुने भएको छ । तर, नियमावली तयार हुनासाथ दलहरुसँग छलफल गरेर समयतालिकाको पनि टुङ्गो लगाउनेछौं,' उनले भने ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले कात्तिक २२ गते बस्ने व्यवस्थापिका संसदको बैठक अगाडि नै नियमावली र समयतालिका तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'असोज १३ गते नै नियमावलीको टुङ्गो लगाउने गरी हामीले तयारी गरेका थियौं । तर, सभासदले विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विवाद हुनाले नियमावली तयार हुन ढिलो भयो,' उनले भने ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान निर्माणको काम ढिलाइ भएपनि दलहरुले समझदारी कायम गर्दै एकजुट भएर अघि बढेमा ढिलाइ पर्ूर्ति हुनसक्ने बताए । 'संविधान सभालाई सुदृढ एकताको क्रियाशील थलो बनाउनर्ुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा मुलुक झुण्डिरहन सक्दैन । त्यसैले संविधान निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनर्ुपर्छ र यसलाई कसैले अवरोध गर्नुहुन्न,' उनले भने ।

हर्कटेमा महँगो खानेपानी


इलामको कन्याम र कोलबुङ गाबिसको सीमानामा रहेको हर्कटे बजारका बासिन्दा खानेपानीको लागि महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । विद्युतको प्रयोग गरेर पानी तान्नुपरेकोले धाराबाट प्रतिदिन एक घण्टामात्र पानी झर्दा पनि एउटा धाराका लागि प्रतिमहिना करिव दर्ुइ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु परिरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
बजारभन्दा माथिल्लो भेगमा खानेपानीको मुहान नभएकोले अर्ढाई सय मिटर तल रहेको ट्याङ्कीमा जम्मा भएको पानी विद्युतको मद्दतले तानेर उनीहरुले उपयोग गर्दै आएका छन् । र्'हर्कटे क्षेत्रको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि कसैले चासो नदिएपछि हामीले आफ्नै पहलबाट दर्ुइ बर्षघि खानेपानी आयोजनाको निर्माण गर्‍यौं । तर, शुल्क अत्यन्तै महँगो भयो,' उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री खरेलले बताउनुभयो ।
खरेलका अनुसार१८ हजार लिटर क्षमता भएको ट्याङ्ककीमा चारवटा मुहानबाट जम्मा गरिएको पानी विद्युतका मद्दतले तानेर ७५ घरपरिवारमा वितरण गरिएको छ । तर, पानीको स्रोत पर्याप्त नहुनाले विहान एक घण्टामात्र पानी आपर्ूर्ति हुने गर्दछ । 'प्रतिमहिना दर्ुइ सय रुपैयाँ तिरेर पनि प्रशस्त पानी प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौं,' स्थानीय तुलसीराम पौडेलले बताउनुभयो ।
करिव आठ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण पूरा भएको आयोजनामा जिल्ला बिकासको करिव अर्ढाई लाख रुपैयाँबाहेक अन्य सहयोग नपाएको समितिका अध्यक्ष खरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'हामीले तिहारमा देउसी खेलेर ६७ हजार संकलन गर्‍यौं । अनि घरलौरी औकातअनुसार आर्थिक संकलन गर्‍यौं ।'
विद्युतको सम्पर्ूण्ा सामग्रीहरु आफहरुले नै व्यहोरेकोले विद्युत महशुल पनि मिनाहा गरिनुपर्ने उपभोक्ताहरुको माग रहेको छ । उपभोक्ता समितिका अनुसार उक्त आयोजनामा विद्युत सामग्रीमामात्र ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण इलाम शाखाका प्रमुख राजकुमार रमणले विद्युत महशुल मिनाहा गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
उता आयोजनामा बारम्वार समस्या उत्पन्न हुने भएकोले मर्मतसम्भारमा खर्च अत्यधिक हुने गरेको उपभोक्ता समितिका सचिव विनोद भण्डारीले बताउनुभयो ।
र् हर्कटेको खानेपानी आयोजनाको विस्तारका लागि सम्वन्धित निकायहरुले सहयोग गरेमा पानीको स्रोत बढाउन सकिने स्थानीयबासीको भनाइ छ । 'करिव १५ लाख रुपैयाँ सहयोग पाएमा बजारभन्दा ५० मिटरमाथि नयाँ ट्याङ्की बनाएर अन्य मुहानबाट पानी जम्मा गर्नसक्थ्यौं । यसरी जम्मा भएको पानी कन्याम र कोलबुङको धरै क्षेत्रमा वितरण गर्न सकिन्थ्यो । त्यसपछि उपभोक्ताहरुले पनि चर्काे विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने थिएन,' समितिका सचिव विनोद भण्डारीले भन्नुभयो ।
आयोजना बिस्तारका लागि स्थानीयबासी आफैले थप केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
र् हर्कटे बजारमा पर्याप्त खानेपानी अझै आपर्ूर्ति हुन नसक्दा भर्खरै निर्माण सम्पन्न गरिएको र्सार्वजनिक शौचालय पनि प्रयोगहीन भएको सचिव भण्डारीले बताउनुभयो । आयोजना निर्माणहुनुअघिसम्म हर्कटे बजारका बासिन्दाले आधा टाढा हिंडेर पानी ल्याउने गर्दथे । 'धारामा पुग्नै आधा घण्टा लाग्थ्यो । धारामा पानी सानो हुनाले घण्टौं लाइन बस्नुपथ्र्यो,' स्थानीय नरेश पौडेलले भन्नुभयो ।

Saturday, October 25, 2008

सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा


जिल्लाका डेढ सयभन्दा बढी सामुदायिक बनको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । आधिकारिक सीमाङ्कन नहुँदा र कारवाही प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसक्दा स्थानीयबासीले वनको जग्गा अवैध रुपमा उपभोग गर्दै आएका हुन् ।
उच्च पहाडी क्षेत्र र चुरे क्षेत्रका सामुदायिक बनहरु अन्यको तुलनामा धेरै अतिक्रमित छन् । अन्य क्षेत्रका सामुदायिक बन पनि धेरथोर अतिक्रमण भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष सुशिला नेम्बाङले बताइन् । 'एक-दर्ुइ वटाबाहेक कुनै पनि सामुदायिक वनको जग्गा स्पष्टसँग छुट्टएिको छैन,' उनले भनिन् । इलाममा दर्ुइ सय १७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने अन्य एक दर्जन वन हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छन् ।
महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष नेम्बाङले उपभोक्ता समिति गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी उपभोग गरिएकाले हटाउन गाह्रो भएको बताइन् । सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर कतिपयले घरसमेत बनाएका छन् । अन्यले चाहिं अलैंची, चिराइतो, आलु, अदुवाजस्ता नगदेवाली र मकै, कोदोजस्ता खाद्यान्न बाली लगाएका छन् । लेकाली क्षेत्रमा चाहिं सामुदायिक वनको जग्गामा गोठहरु बनाइएको छ र गाइवस्तुहरु खुल्लारुपमा चराउने गरिन्छ । अतिक्रमित जग्गाभित्रका रुखहरु पनि जथाभावी फाँडिने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।
नामसालिङ गाविसको गड्डी सामुदायिक बनको दर्ुइ तिहाईभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेपछि उपभोक्ता समिति नै निस्त्रिmय बनेको छ । 'वनको जग्गा नै बाँकी नरहेपछि किन सक्रिय हुने -' एक पदाधिकारीले भने ।
जमुना गाविसको हाँगेथाम सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव तारा न्यौपानेले वन अतिक्रमणकै कारण वन संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणको काममा असर परेको बताए । 'वनको जग्गा आफ्नो भएको दावी गर्दै धेरैले उपभोग गरेका छन् । त्यसैले चाहेर पनि तारबेरा गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने ।
जोगमाईको कालीखोप डढेली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हस्त र्राईले कतिपयले सामुदायिक वनको जग्गालाई आफ्नो भन्दै उपभोग गर्ने अन्यबाट वाषिर्क 'तिरो' समेत उठाउने गरेको बताए ।
वनको वैज्ञानिक सीमाङ्कनका लागि जिल्ला वन कार्यालय, नापी कार्यालय स्थानीय प्रशासनलगायत सरोकारवाला संस्थाहरुले पहल गरिदिनुपर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । 'वैज्ञानिक सीमाङ्कन नभएकै कारण वन अतिक्रमण गर्नेमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत सकेका छैनौं,' चोयाटार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष गोपिका गुरुङले भनिन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष सुशिला नेम्बाङ उपभोक्ताहरुले आपसमा समझदारी गरेर तत्काललाई समस्या समाधान गर्न सक्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, 'तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नभए वाषिर्क रुपमा कर उठाउने सहमति पनि गर्न सकिन्छ ।' तर, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु दशकौंदेखि वन क्षेत्र उपभोग भइरहेकोले समझदारी गर्न कठिन हुने बताउछन् ।

Friday, October 24, 2008

लिम्बुवानका लागि भिड्ने तयारी


अरुणपर्ूवका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठाउदै आएका संगठनहरुले लिम्बुवान घोषणा नभएमा राज्यपक्षसँग भिड्ने गरी संरचना तयार गरिरहेका छन् । संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद, पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले स्वयंसेवक समूहको संरचनालाई परिवर्तन गर्दै सुरक्षाकर्मीको जस्तो संरचना बनाइरहेका छन् ।
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवान भोलिन्टियर्स -एलभी) गठन गर्नुको एउटा लक्ष्य लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा नभएर सशस्त्र युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सशस्त्र समूहमा बदल्नु रहेको छ । उसले लडेरै राज्य लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भएकोले पर्ूवतयारी गर्न यस्तो समूह गठन गर्नुपरेको जनाएको छ । उता मञ्चसम्वद्ध परिषदको पनि त्यस्ते लक्ष्य छ । उसले एलभीलाई विभाजन गरेर जीएलभी -जोग्राफिकल लिम्बुवान भोलिन्टियर्स) र आरएलभी -रेगुलर भोलिन्टियर्स) बनाएको छ ।
परिषदका प्रवक्ता मुकुम नेम्बाङ आरएलभीलाई आवश्यक परेमा हतियार चलाउने तालिम दिइने बताउँछन् । नेम्बाङका अनुसार आरएलभीमा सेल, प्लाटुन, कम्पनी, बटालियन र बाहिनीको श्रेणी बनाइएको छ । जहाँ पाँच जनाको एउटा सेल, १० जनाको प्लाटुन, एक सय जनाको कम्पनी, तीन कम्पनीको एक बटालियन हुन्छ । प्रवक्ता नेम्बाङले लिम्बुवान क्षेत्रमा तीन वटा बाहिनी बनाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । तर, सेनासँग मिल्दो संरचना बनाउने मञ्चको संविधान सभामा समेत प्रतिनिधित्व छ । एलभीका संयोजक राजकुमार नाल्बो संविधान सभा सदस्य हु्न ।
उता राजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ बैशाख ८ र ११ गतेको शाही घोषणापछि अरुण पर्ूवको लिम्बुवान स्वतः स्वतन्त्र मुलुक भएको दाबी गर्दै आएको पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले पनि केएलभी -किरात लिम्बुवान भोलिन्टियर्स) खडा गरेको छ । उसले पनि स्वतन्त्र लिम्बुवानमाथि नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गरेमा केएलभीले हतियार उठाउने बताइरहेको छ ।
लिम्बुवान स्वायत्त राज्य माग गर्ने जातीय तथा राजनैतिक संगठनहरु झण्डै दर्ुइ दर्जन भएपनि अन्यले चाहिं राज्यपक्षसँग भिड्नकै लागि भनेर तयारी गरेका छैनन् । तर, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, मञ्चसम्वद्ध परिषद र पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले चाहि एलभीलाई बेलाबेलामा तालिमहरु पनि दिइरहेका छन् । उनीहरुको छुट्टै पोशाक पनि तयार गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म हतियार चलाउनेसम्वन्धी तालिम दिएका छैनन् । 'हामीले अहिले संगठित गरिराखेका हौं । आवश्यक परेको खण्डमा हतियार चलाउने तालिम पनि दिन्छौं । तर, अहिले एलभी अन्य काममा सक्रिय छ,' संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रिय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवा भन्छन् । शान्तिपर्ूण्ा ढंगले अघि बढ्दा निकास ननिस्केमा मात्र सशस्त्र युद्ध लड्ने बताए ।
तीन वटै संगठनका भोलिन्टियर्स अचेल चन्दा, कर असुल्ने र आवश्यकताअनुसार बजार क्षेत्रमा गस्ती गर्ने र संगठनको अन्य काममा सक्रिय छन् । उनीहरुले पर्ूर्वी पहाडी जिल्लामा जिल्ला निकासी कर संकलन गरिरहेका छन् । स्थानीय स्रोत साधनमाथि आफ्नो अधिकार रहेकोले कर संकलन गरेको उनीहरुको भनाइ छ । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद निकट लिम्बुवान भोलिन्टियर्सले चाहिं बेलाबेलामा अवैध कारोबारको आरोप लगाउँदै सामानहरु नियन्त्रण पनि गर्दै आएको छ ।
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले चाहिं हरेक जिल्लामा न्याय सम्पादन समिति गठन गरेर नेकपा -माओवादी) कै शैलीमा मुद्दा र विवादहरु मिलाउन थालेको छ । अधिवक्ताहरुलाई नै समितिमा राखेर मुद्दाहरु छिनोफानो गरिदिने गरेको परिषदको भनाइ छ ।

न लोडसेडिङको चिन्ता न त महशुलकै


जोगमाई गाविसको वडा नम्बर तीन निवासी दिनेश महतको परिवारमा दश वर्षेखि विद्युत बलिरहेको छ । यसबीच न उनले कुनै कार्यालयमा विद्युत महशुल बुझाउनुपरेको छ न त अरुतिरजस्तो लोडसेडिङको समस्या नै व्यहोर्नुपरेको छ । 'बेलाबेला मर्मतसम्भारमा अलिअलि खर्च हुन्छ नत्र कुनै समस्या छैन,' २०५५ सालमा पेल्टि्रक सेट जडान गरेका महतले बताए ।
महतको घरमा जस्तै जोगमाईको दर्ुइ तिहाईभन्दा बढी घरमा विद्युत बल्छ । उनीहरु सबैले आफ्नै प्रयासले पेल्टि्रक सेट जडान गरेर विद्युत उत्पादन गरेका हुन् । जोगमाइ गाविसको चित्रे, नेचाली, भित्ते, उजेली, कागे, महादेवस्थान, असारे, शनिश्चरेलगायतका गाउँहरुमा अधिकांशले पेल्टि्रक सेटबाट उत्पादित विद्युत उपयोग गरेका छन् । त्यस गाविसमा छ सय ७४ घरपरिवार बसोबास गर्छन् । 'रातको समयमा अरु गाउँ अँध्यारो देखिन्छ तर जोगमाई झलमल्ल हुन्छ,' पारिपट्टकिो नयाँबजार गाविसका लाक्पा शर्ेपाले भने ।
भारतीय सीमासँग जोडिएको जोगमाई गाविसमा केन्द्रिय प्रसारण लाइन अझै विस्तार भएको छैन । 'भारत सरकारले उतापट्ट िझिलीमिली पारेको छ तर यतापट्ट िविद्युत विस्तारका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । त्यसैले गाउँमा आफ्नै पहलमा विद्युत उत्पादन गरेका हौं,' पर्ूव गाविसअध्यक्ष जीतबहादुर खड्काले बताए ।
ग्रामीण विद्युतिकरण आयोजनाले जापान सरकारको सहयोगमा पछिल्लोपटक गत आर्थिक वर्षा जिल्लाका १७ वटा गाविसमा केन्द्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा पनि उक्त गाविस विद्युत विस्तारको सूचीमा परेन ।
जोगमाई गाविसमा पानीको स्रोत पर्याप्त भएकोले पेल्टि्रक सेटबाट विद्युत उत्पादन गर्न सम्भव भएको जोगमाई दर्ुइका रामकुमार र्राईले बताए । 'सानातिना खोलाखोल्सा जताजतै छन् । हिउँदयाममा चाहिं पानी अलि कम हुन्छ । त्यसबेला चाहिं दिउँसो पानी जम्मा गरेर राती पेल्टि्रक सेट चलाउनर्ुपर्छ,' उनले भने ।
जोगमाईमा व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा पेल्टि्रक सेट जडान गरेका छन् । 'हामीले तीन किलोवाटको पेल्टि्रक सेटबाट २४ घरले विद्युत उपयोग गरिरहेका छौं,' जोगमाई तीनका मिलन भण्डारीले भने ।
स्थानीयबासीले पेल्टि्रक सेटबाट उत्पादित विद्युत बत्ती बाल्नुका साथै रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हर्ेन, सुधारिएको घट्ट र चिया सुकाउने भट्टी सञ्चालनमा उपयोग गरिरहेका छन् । 'पछिल्लो समयमा सीडीएमए टेलिफोन र मोबाइलको व्याट्री चार्ज गर्न उपयोगी बनेको छ । अरु गाउँमा जस्तो हामीले व्याट्री चार्ज गर्न भौतारिनुपर्दैन,' दिनेश महतले भने ।
जोगमाईबासीले पछिल्लोपटक विद्युतलाई चियापत्ति सुकाउने भट्टीको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । गाउँमा चिया कारखाना नभएकोले र प्रशोधनका लागि टाढा लानुपर्ने भएकोले यसले उनीहरुलाई राहत मिलेको छ । 'विद्युतबाट चल्ने भट्टीमा एक पटकमा ६० केजीसम्म हरियो चियापत्ति सुकाउन सकिन्छ,' स्थानीय दलबहादुर महतले बताए ।
एकदेखि तीन किलोवाट क्षमताको पेल्टि्रक सेट जडान गर्न स्थानीयबासीले ४० हजारदेखि अर्ढाई लाख रुपैयाँसम्म खर्चेका छन् । 'शुरुमा जडान गर्दा अलि खर्च लाग्ने हो । जडानपछि खास खर्च हुँदैन । बेलाबेला मर्मतसम्भारमा खर्च हुन्छ,' स्थानीय हस्त र्राईले भने । त्यसो त कतिपयले कृषि बिकास बैंक र वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर पनि पेल्टि्रक सेट जडान गरेका छन् ।

सुल्झेन मजदुरको समस्या


इलामको कन्यामका चिया मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रेका अर्ढाई महिना बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन पक्षले समस्या समाधानका लागि चासो देखाएको छैन ।
सरकारी निकायको रोहवरमा २०६३ भदौ ११ गते चिया मजदुर र उद्यमीबीच भएको संझौताअनुसारको ज्यालादर माग्दै बगानका मजदुरहरु साउन १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । चिया प्रशोधन नै प्रभावित हुने गरी मजदुरहरु आन्दोलन उत्रँदा पनि नेपाल चिया बिकास निगम व्यवस्थापन पक्षलेसम्पक नगरेको मजदुरहरुले बताएका छन् ।
मजदुरको आन्दोलनसँगै कन्यामको प्रशोधनशाला बन्द छ । कन्याम अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने नेपालकै सबभन्दा ठूलो बगान हो । मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रनासाथ बन्द भएको निगमको कन्यामस्थित इकाइ कार्यालय अझै खुलेको छैन ।
मजदुरहरुले दैनिक ज्याला ९५ रुपैयाँ दिनुपर्ने, श्रम ऐन अनुसार दर्ुइ सय ४० दिन काम गरेकालाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने, उमेरको हद नाघेपछि अवकाश लिएका मजदुरलाई सट्टा भर्ना दिनुपर्ने र विनाकारण निकालिएका मजदुरलाई पर्ुनर्वहाली गर्नुपर्ने चारवटा माग व्यवस्थापन पक्षसँग अघि सारेका छन् ।
तर कन्याम बगानमा मजदुरहरुले दैनिक ८० रुपैयाँमात्र ज्याला पाउने गरेका छन् । सरकारले त दर्ुइ वर्षघि मजदुरहरुको दैनिक ज्याला एक सय २५ रुपैयाँ तोकेको थियो र यस वर्षज्यालादरमा परिमार्जन गर्दै एक सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । 'निगम ठेक्कामा लिने त्रिवेणी -सांर्घाई ग्रुप)ले आधा ज्याला दिन पनि आनाकानी गरिरहेको छ,' विष्णु भट्टर्राईले भने ।
मजदुरहरुले अहिले चियापत्ति टिपेर स्थानीय व्यापारीमार्फ बिक्री गरेर ज्याला बाँडिरहेका छन् । पाँच सय ३४ हेक्टरको त्यस बगानमा अहिले मजदुरहरुले दैनिक दर्ुइ हजार किलोग्राम चियापत्ति टिपेर बिक्री गरिरहेका छन् । बगानमा दर्ुइ सय ३२ मजदुर कार्यरत छन् । उनीहरुले बगान क्षेत्रमा रहेको अलैंची पनि टिप्न थालेका छन् । 'कामको टुङ्गो नभएकोले दशैं खल्लो भयो, तिहार पनि त्यस्तै होला जस्तो छ,' नर्वदा निरौलाले भनिन् ।
असोज २०६३ मा पनि त्यस बगानका मजदुरहरुले ११ भदौमा भएको संझौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रँदा व्यवस्थापन पक्षले तीन महिनासम्म कन्याम बगान बन्द गराएकेा थियो । रोजगारको वैकल्पिक व्यवस्था नभएकै कारण मजदुरहरु साविककै सेवासुविधामा काम गर्न मञ्जुर भएपछि पुस २०६३ बगान खुलेको थियो । निगममा सरकारको ३५ प्रतिशत स्वामित्व कायमै रहेकोले कन्यामको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने नेपाल स्वतन्त्र चिया मजदुर युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष सन्तकुमार र्राईले बताए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमको ६५ प्रतिशत शेयर १६ असार २०५७ मा त्रिवेणी समूहलाई ५० वर्षा लागि बिक्री गरिएको थियो । नेपाल चिया बिकास निगमको २० करोड पुँजीलाई प्रतिकित्ता सय रुपैयाँका दरले २० लाख कित्तामा रुपान्तरण गरेर १३ लाख कित्ता सरकारले त्रिवेणी ग्रुपलाई बिक्री गरेको थियो । त्रिवेणी -संर्घाई) समूहले ५० वर्षम्म प्रयोग गरेवापत २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ धरौटीको रुपमा र वाषिर्क ३२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भाडावापत सरकारलाई बुझाउने संझौता भएको थियो ।
त्यसबेला त्रिवेणी ग्रुपको तर्फाट पुरुषोत्तमलाल सांर्घाईले संझौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । संझौतापत्रमा प्रत्येक बगानमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गरिदिने, मजदुरहरुका लागि आधुनिक तथा सुविधायुक्त शिक्षोपार्जनको व्यवस्था गरिदिने र कार्यरत मजदुरहरु नघटाउने, अनिवार्य अवकाश बाहेकलाई निरन्तरता दिने लगायतका बुँदा उल्लेख छ । तर, ती कुनै बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन । संझौताका बेला कन्याममा चार सय ७३ मजदुर कार्यरत थिए तर, पटकपटक निकालिएका कारण अहिले त्यहाँ दर्ुइ ३२ जनामात्र छन् । मजदुर निकाल्ने र सेवासुविधा कटौति गर्ने क्रम बढेपछि उनीहरु पटक पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।