मनपरी निकासी कर असुली

मेची राजमार्गअर्न्तर्गत इलाम-झापा खण्डमा विभिन्न संस्था र समूहका नाममा मनपरी कर असुल्ने क्रम बढेको छ । व्यापारी तथा किसानहरुले पशुजन्य, कृषिजन्य सामग्री तथा वन पैदावार निकासी गर्दा अचेल जिल्ला बिकास समितिलाई दर्ुइ ठाउँमा, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद -पालुङवा समूह), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चलाई गरी पाँच ठाउँमा निकासी कर तिर्नुपरिरहेको छ ।
तीमध्ये जिल्ला बिकास समितिमात्र वैध हो भने अन्य सबै अवैध संस्था हुन् । ती सबैले मेची राजमार्ग अर्न्तर्गत इलामको फिक्कलदेखि झापाको बर्नेबीचमा बसेर कर असुल्दै आएका छन् ।
व्यापारी तथा किसानहरुले जिल्ला बिकास समितिलाई एक ठाउँमा कर तिरिसकेपछि अर्को जिल्लामा तिर्नुपर्दैन तर, कोलबुङस्थित किटेनीमा जिल्ला बिकास समितिको ढाटमा कर तिरिसकेपछि पनि झापाको वर्नेमा अर्को समूहले जिविसकै रसिदमा ठेगाना चाहिं मेटेर कर असुलिरहेको छ । उता जिल्ला निकासी कर संकलनका लागि वैधताप्राप्त जिबिसको ठेकेदारले चाहिं करमाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोडेर निकासी कर असुलिरहेका छन् । यसअघि कहिल्यै पनि करको मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु नपरेको व्यापारी तथा किसानहरु बताउँछन् । जिल्ला बिकास समितिले आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ का लागि निकासी कर संकलन गर्न एक करोड रुपैयाँमा लक्ष्मी खरेललाई ठेक्का दिएको छ ।
दुबै लिम्बुवान राज्य परिषद र पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले चाहिं लिम्बुवान स्वायत्त गणराज्य स्थापनाको आन्दोलनमा सहयोग गर्न भन्दै कर संकलन गरिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध परिषदले त संविधान सभामा पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
कर संकलन गर्ने संस्था तथा समूहले प्रतिगाडी १५ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गर्दछन् । एक ट्रक -एक सय २० बोरा) अदुवा निकासी गर्दा एक हजार नौ सय २० रुपैयाँ मात्र जिबिसलाई तिर्नुपर्ने हो तर फिक्कलदेखि बर्नेबीचमा विभिन्न पाँच ठाउँमा गरी सात हजार नौ सय ६९ रुपैयाँ तिर्नुपरेको विव्ल्याँटेका अदुवा व्यापारी गोविन्द पौडेलले बताए ।
निकासी कर नै साविकभन्दा तीन गुना बढी तिर्नुपरेपछि यसको मार पनि किसानहरुलाई पर्छ । 'व्यापारीले त घाटा पर्नेगरी कहिल्यै किसानलाई दाम दिंदैन । जति बढी कर भयो, उति व्यापारीले कृषिजन्य उत्पादनको भाउ कम दिन्छन्,' सोयाङका डिल्ली चापागाईले भन्छन् ।
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रिय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवा चाहिं निकासी कर संकलन कार्य आन्दोलनकै एउटा रुप भएको बताउछन् । 'हाम्रो भूमिमा हामीले कर उठाएका छौं । यसलाई हामी रोक्ने पक्षमा छैनौं र स्वायत्त संघीय राज्य स्थापना भएपछि यसले वैधानिकता पनि पाउछ,' उनले भने ।
नेकपा -माओवादी) निकट वाइसीएलले चाहिं संविधान सभाको निर्वाचन अघिसम्म जनयुद्धको क्रममा पार्टर्ीीई लागेको ऋण तिर्न भन्दै निकासी कर संकलन गरेको थियो तर निर्वाचनपछि चाहिं उसले कर संकलन बन्द गरेको छ । 'मुलुकको राजनैतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समूहले अनावश्यक कर र चन्दा उठाइरहेका छन्,' व्यापारी गोविन्द पौडेलले बताए ।
राजमार्गमा विभिन्न समूहले अवैध रुपमा कर संकलन गरिरहेको भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले पटकपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर दुखेसो पोखेको पनि बताए ।
नगदेबालीको उत्पादन पर्ूवका अन्य जिल्लाको तुलनामा इलाममा बढी भएकोले कर संकलन यस्ता समूह र संस्थाका लागि आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बनेको छ । अहिले जिल्लामा सबभन्दा बढी नगद अर्थात वाषिर्क झण्डै एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउने अदुवाको बेचविखनको समय हो । इलाममा वाषिर्क झण्डै ५० हजार मेटि्रक टन अदुवा उत्पादन हुन्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद घिमिरेले अनावश्यक कर संकलन भइरहेको बारेमा यथार्थ बुझेर त्यसलाई हटाउनका लागि पहल गर्ने बताए ।
उता संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद -पालुङवा समूह) ले चाहिं मेची राजमार्ग अर्न्तर्गत पाँचथरको फिदिम ९ स्थित कान्छीदोकानमा नजिकै ढाट नै राखेर आवतजावत गर्ने गाडीहरुबाट शुल्क असुलिरहेको छ । परिषदले सहयोग रसिद दिएर साना गाडीलाई १० रुपैयाँ र ठूला गाडीलाई २० रुपैयाँ असुलिरहेको छ । परिषदले नै पाँचथरको राँकेमा पनि जिल्ला निकासी कर संकलन गरिरहेको छ ।